[28/02 4:24 PM]
Budget2015 ki # Top20 Batein
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1.
इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानि आप पहले
जितना टैक्स देते थे उतना ही देते रहेंगे. सर्विस टैक्स 12.36 से
बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है. सर्विस टैक्स बढ़ने की वजह
से खाना, फोन बिल. सिगरेट, गुटखा सहित रोजमर्रा के प्रयोग
की कई चीजें महंगी होंगी.
2.
गरीबों के लिए चार योजनाओं का ऐलान
किया गया है.पहला अटल पेशन योजना,
दूसरा प्रधानमंत्री बीमा योजना जिसमें 60 साल के बाद
पैसा मिलेगा. तीसरा दो लाख का दुर्घटना बीमा योजना और
चौथा- बिना दावे के कारपोरेट कर की दर चार साल में 30
प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत लायी जायेगी EPF और PPF के पैसे
से गरीबों के लिए योजना
3.
पेंशन योजना में सालाना 50 हजार रूपये तक के योगदान पर टैक्स
छूट. कर्मचारियों की मासिक परिवहन भत्ता कर छूट को 800
रूपये से बढ़ाकर 1600 रूपये किया गया
4.
एलपीजी उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी भुगतान. सब्सिडी के
लिए सुलक्षित प्रणाली की जरूरत. हर भारतीय के लिए यूनिवर्सल
सोशल सिक्योरिटी सिस्टम
5.
व्यक्तिगत कारदाताओं को कर छूट मिलती रहेगी, एक लाख रूपये
से अधिक के सौदों पर पैन का उल्लेख जरूरी, बेनामी कारोबार पर
अंकुश के लिए विधेयक चालू संसद सत्र में लाया जायेगा
6.
कालाधन पर जुर्माला कर देनदारी का 300 प्रतिशत
लगाया जायेगा, कर चोरी करने वाले मामलों सुलझाने के लिए
निपटान आयोग में नहीं जा सकेंगे. कालाधन छिपाने पर 10 साल
तक की कैद, विदेशी सम्पत्तियों को छिपाने वालों को जेल
की कठोर सजा सहित कर चोरी के खिलाफ और सख्त होंगे कानून
7.
कारपोरेट कर की दर चार साल में 30 प्रतिशत से घटाकर 25
प्रतिशत लायी जायेगी
8.
व्यक्गित करदाताओं को सालाना 4,44,200 रूपये की आय पर
विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट उपलब्ध होगी. स्वास्थ्य
बीमा प्रीमियम पर अयकर कटौती की सीमा 15 हजार रूपये से
बढ़ाकर 25 हजार रूपये करने का प्रस्ताव, बुजुर्गो के मेडिकल खर्च
पर 30 हजार रूपये तक कर कटौती
9.
मनरेगा के लिए प्रारंभिक प्रावधान 34,699 करोड़ रूपये. टैक्स
आमदनी बढ़ी तो मनरेगा फंड बढ़ेगा
10.
केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत. सम्पत्ति कर
समाप्त, एक करोड़ रूपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों पर
दो प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार
11.
2015.16 का रक्षा बजट 2.46 लाख करोड़ रूपये, स्वास्थ्य के लिए
37152 करोड़ रूपये, शिक्षा के लिए 68,000 करोड़ रूपये से
ज्यादा का प्रावधान. समन्वित बाल विकास योजना के लिए
1500 करोड़ रूपये, समन्वित बाल संरक्षण योजना के लिए 500
करोड़ रूपये और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 3000 करोड़
रूपये का प्रावधान
12.
2015.16 में किसानों को 8.5 लाख करोड़ रूपये कृषि रिण देने
का लक्ष्य. छोटे कारोबारियों की रिण सुविधा के लिए 20
हजार करोड़ रूपये के कोष से मुद्रा बैंक बनाया जायेगा
13.
11.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी का खाते के
जरिये नकद भुगतान, सांसदों, मंत्रियों समेत अमीर लोग स्वेच्छा से
सब्सिडी का त्याग करेंगे
14.
अल्पसंख्यक युवाओं के लिए 'मंजिल' योजना. अल्पसंख्यक मंत्रालय
को 2015.16 के लिए 3738 करोड़ रूपये का प्रावधान
15.
ग्रामीण आधारभूत संरचना कोष के लिए 2015.16 में 25 हजार
करोड़ रूपये का प्रावधान
16.
2015.16 में अनुसूचित जाति के लिए 30,851 करोड़ रूपये और
महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए बजट में 79,258 करोड़ रूपये
का प्रावधान.
17.
50 लाख शौचालय बनाये जा चुके है, 6 करोड़ शौचालय बनाने
का लक्ष्य हासिल किया जायेगा
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18.
वित्त वर्ष 2015.16 में आर्थिक वृद्धि 8 से 8.5 प्रतिशत रहने
का अनुमान. खुदरा मुद्रास्फीति की दर वर्ष के अंत तक 5 प्रतिशत
रहने का अनुमान. चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.4
प्रतिशत रहने का अनुमान, रूपया 6.4 प्रतिशत मजबूत हुआ
19.
चालू वित्त वर्ष में राजोषीय घाटे को 4.1 प्रतिशत रखने
का लक्ष्य हासिल किया जायेगा, दो की बजाए तीन साल में
तीन साल में 3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य
20.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे. निर्भया कोष के लिए
एक हजार करोड़ रुपये. बिहार और पश्चिम बंगाल को विशेष मदद
दी जाएगी.
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[28/02 4:37 PM]
Budget : आम बजट 2015-16 के मुख्य बिंदु
नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली शनिवार को ओर से लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट के मुख्य इस प्रकार हैं :
- इस साल इनकम टैक्स की छूट की सीमा नहीं बढ़ेगी।
-इनकम टैक्स छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं, पुराना टैक्स स्लैब ही लागू होगा।
-कॉरपोरेट टैक्स दर को अगले 4 साल में घटाकर 30 फीसदी से 25 फीसदी किया जाएगा।
-एक करोड़ से ज्यादा आय वालों पर दो फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा।
-वेल्थ टैक्स खत्म, सुपर रिच कैटेगरी पर लगेगा दो फीसदी सरचार्ज।
- कर छूटों को युक्तिसंगत बनाएंगे।
-सर्विस टैक्स बढ़ाने से हर चीज होगी महंगी।
- हेल्थ इंश्योरेंस में छूट सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25000 रुपये की गई।
- पेंशन फंड पर छूट सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की गई।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 20000 से बढ़ाकर 30000 करोड़ रुपये किया गया।
- यात्रा भत्ता की टैक्स छूट सीमा 800 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये की गई।
- एक लाख से ज्यादा की खरीद पर पैन नंबर बताना जरूरी होगा।
-2016 से लागू किया जाएगा जीएसटी।
- रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर जोर।
- शहरी आवास के लिए 22407 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- विदेश में कालाधन छिपाने पर सात साल की सजा।
- कालेधन के दोषियों को दस साल की सजा।
- कालेधन रखने वालों पर सरकार का बडा ऐलान।
- बेनामी संपत्तियों को जब्त करने पर कानून बनेगा।
- रक्षा क्षेत्र के लिए 2.46 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नमामि गंगे के लिए 4173 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- बिहार और पश्चिम बंगाल को आंध्र प्रदेश जैसी ही मदद दी जाएगी।
- आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा देंगे।
- 20000 गांवों में सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य।
- 80000 सीनियर सेंकेडरी स्कूल खोलने का लक्ष्य।
-कालाधन रोकने के लिए कैश ट्रांजेक्शन को बढ़ावा।
- वीजा ऑन अरावइल में 150 देशों को शामिल करेंगे।
- विदेशी निवेश के नियम सरल बनाएंगे।
- गोल्ड अकाउंट खोलने की योजना और बदले में ब्याज मिलेगा।
- राष्ट्रीय स्किल मिशन योजना की शुरुआत।
- पीएम विद्या लक्ष्मी योजना में छात्रों को एजुकेशन लोन। गरीब छात्रों को मिलेगा कर्ज।
- बिहार में एम्स जैसे नए संस्थान बनाने का प्रस्ताव।
- जेएंडके, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल, असम में नए एम्स बनाए जाएंगे।
- कर्नाटक में आईआईटी खोला जाएगा।
- विदेशी निवेश को सरल बनाया जाएगा।
-कृषि सिंचाई योजना में तीन हजार करोड़ रुपये बढ़ाएंगे।
- अगले साल से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।
- फेमा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव।
【मनरेगा में पांच हजार करोड़ रुपये की राशि बढ़ेगी।】
- सेबी और एफएमसी का विलय किया जाएगा।
- डायरेक्ट टैक्स प्रणाली लागू किया जाएगा।
- कर्मचारियों को ईपीएफ या पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
- ईपीएफ या पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा।
- नकद लेन देन को कम करने के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।
- गोल्ड अकाउंट खोलने की योजना से ब्याज मिलेगा।
- विदेशी सोने की सिक्कों की जगह देशी सोने की सिक्कों का चलन बढ़ेगा।
- 4000 मेगावाट के 5 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट शुरू होंगे।
-टैक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का ऐलान1
- विदेशी मुद्रा भंडार 340 बिलियन डॉलर
- सरकार ने बढ़ाया निवेश का माहौल
- चालू खाते का घाटा 1.3 फीसदी से कम रहने की उम्मीद
- सरकार की तीन बड़ी उपलब्धियां- 1. जन-धन योजना 2. पारदर्शी कोल ब्लाक नीलामी 3.स्वच्छ भारत अभियान
- 50 लाख शौचालय का निर्माण हो चुका है
- हमारा लक्ष्य 6 करोड़ शौचालय बनाने का
- सब्सिडी पहुंचाने के लिए JAM का उपयोग
- सभी योजनाएं गरीबी केंद्रित होनी चाहिए
- 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य
- 2015-16 में 8 फीसदी विकास दर का लक्ष्य
- प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू होगी।
- 2020 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे।
- 2022 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य।
- 2022 तक दो करोड़ घर को पूरा करने का लक्ष्य।
- हर गांव को संचार नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश
- एक लाख किलोमीटर तक सड़क बनाने का लक्ष्य।
-निर्भया कोष में अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सब्सिडी के लिए जेएएम आधार बनेगा।
- समावेशी विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों पर जोर।
- मोदी सरकार के लिए जन धन योजना बड़ी उपलब्धि।
- 5300 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए आवंटित
- 250000 करोड़ रुपये किसानों को नाबार्ड के गठित फंड के जरिये मिलेंगे।
- उच्च आय वर्ग वाले लोग एलपीजी सुविधा न लें।
-मनरेगा के लिए 34600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- 15000 करोड़ रुपये आरईबी योजना में लागू होगा।
- गांववालों को कर्ज देने के लिए पोस्ट ऑफिस का सहरा लिया जाएगा।
- पीएम बीमा योजना के तहत हर नागरिक को बीमा
- 12 रुपये प्रीमियम पर हर साल दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा
- पीएम बीमा योजना शुरू करने का ऐलान
- जीडीपी 7.4 फीसदी रहने का अनुमान
- अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा के लिए नई मंजिल योजना लॉन्च योजना करेंगे
- अटल पेंशन योजना शुरू की जाएगी, इसके तहत 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। 1000 रुपये सरकार देगी और 1000 रुपये दावेदार देंगे।
- बीपीएल बुजुर्गों के लिए पीएम बीमा योजना।
- जन धन योजना में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा।
-जन धन योजना के तहत पेंशन भी मिलेगी।
-जन धन योजना से डाकघरों को जोड़ने का प्लान।
